काठमाडौँ, असार २३ गते। सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाको निर्माणमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयले परामर्शदाताहरूलाई नयाँ योजनाको दस्तावेज तयार गर्न जिम्मा दिएको छ। नेपाल कृषि पत्रकार संघ -नाजा)ले शनिवार आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा खाद्य तथा दिगो खेतीपाती अभियानका संयोजक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, परामर्शदाताहरूले बन्द कोठामा कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तयार गरिरहेका छन्। त्यसरी तयार गरिएको योजनाको अपनत्व परामर्शदाताहरूले मात्र लिनसक्ने भएकाले त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यो योजना पनि विगतको जस्तै असफल हुने निश्चित छ।
सरकारले २०५२ सालमा कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना -२०५२/५३-२०७१/७२) लागू गरेको थियो। कार्यान्वयन निकाय गठन हुन नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र कानुनी विवादका कारण सो २० वषर्ीय योजना असफल ठहर्याई सकिएको अवस्था छ।
डा. पौडेलले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा रहेकोले फेरि पनि २० वर्षे योजना बनाउन नहुने सल्लाह दिंदै बरु पाँच वर्षका लागि बनाउन सकिने बताउनुभयो।
विगतको २० वर्षे योजनामा शक्तिशाली निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहयोग समिति -रासस) र जिल्ला कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति गठन गर्ने भनिए पनि ती निकाय गठन गरिएका छैनन्। हालको योजना दस्तावेजमा स्पष्ट उल्लेख छ, राष्ट्रिय सहयोग समिति र त्यससित आबद्ध स्वतन्त्र विश्लेषणात्मक इकाईको स्थापना गरिनेछ। ती दुई निकाय नभएमा पहिलेका कतिपय कृषि योजनाहरू असफल भएझंै कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाको अवस्था पनि भिन्न हुने छैन। यसरी ठहर गर्दा गर्दै पनि १७ वर्ष पुग्दा पनि ती निकाय गठन नै गरिएनन्।
त्यस्तै, सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अगुवा निकायका रूपमा जिल्ला कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति, स्वतन्त्र विश्लेषण इकाई, राष्ट्रिय सहयोग समिति, ग्रामीण कृषि सडक विभाग, कृषि विकास बैंक, कृषि सामग्री संस्थान, कृषि विकास विभाग, सिंचाइ विभाग, वन विभाग र किसान तथा व्यापार संगठनहरूलाई तोकिएको थियो। ती निकायबीच हालसम्म पनि समन्वय नै हुन नसकेको अवस्था छ।
विगतमा किन दीर्घकालीन योजना सफल हुन सकेन भन्ने विषयमा विश्लेषण नै गरिएको छैन, उहाँले थप्नुभयो, देशले थेग्ने, भूगोल, आर्थिक अवस्था, परिस्थिति, ढाँचा, समन्वय सबैका आधारमा आगामी योजना बनाइनुपर्दछ तर त्यसका लागि सरोकारवालालाई योजना निर्माण कार्यमा सहभागी गराउनै पर्दछ।
कार्यक्रममा नेपाल कृषि उपभोक्ता महासंघका उद्धव अधिकारीले सरोकारवालाको सहभागितामा बन्ने योजना मात्र सफल हुनसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले कृषि रोजगारी, कृषि शिक्षा, कृषि बैंकिङ, मल उत्पादनमा आत्मनिर्भरलगायतका योजनामा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै हालको योजनाको असफलताको पाटो पत्ता नलगाई बन्द कोठाभित्र अर्काे योजना बनाउनु औचित्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कृषि योजना निर्माणमा सरोकार निकायको प्रतिनिधित्व जरूरी
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २३ गते। सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाको निर्माणमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयले परामर्शदाताहरूलाई नयाँ योजनाको दस्तावेज तयार गर्न जिम्मा दिएको छ। नेपाल कृषि पत्रकार संघ -नाजा)ले शनिवार आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा खाद्य तथा दिगो खेतीपाती अभियानका संयोजक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, परामर्शदाताहरूले बन्द कोठामा कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तयार गरिरहेका छन्। त्यसरी तयार गरिएको योजनाको अपनत्व परामर्शदाताहरूले मात्र लिनसक्ने भएकाले त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यो योजना पनि विगतको जस्तै असफल हुने निश्चित छ।
सरकारले २०५२ सालमा कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना -२०५२/५३-२०७१/७२) लागू गरेको थियो। कार्यान्वयन निकाय गठन हुन नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र कानुनी विवादका कारण सो २० वषर्ीय योजना असफल ठहर्याई सकिएको अवस्था छ।
डा. पौडेलले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा रहेकोले फेरि पनि २० वर्षे योजना बनाउन नहुने सल्लाह दिंदै बरु पाँच वर्षका लागि बनाउन सकिने बताउनुभयो।
विगतको २० वर्षे योजनामा शक्तिशाली निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहयोग समिति -रासस) र जिल्ला कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति गठन गर्ने भनिए पनि ती निकाय गठन गरिएका छैनन्। हालको योजना दस्तावेजमा स्पष्ट उल्लेख छ, राष्ट्रिय सहयोग समिति र त्यससित आबद्ध स्वतन्त्र विश्लेषणात्मक इकाईको स्थापना गरिनेछ। ती दुई निकाय नभएमा पहिलेका कतिपय कृषि योजनाहरू असफल भएझंै कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाको अवस्था पनि भिन्न हुने छैन। यसरी ठहर गर्दा गर्दै पनि १७ वर्ष पुग्दा पनि ती निकाय गठन नै गरिएनन्।
त्यस्तै, सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अगुवा निकायका रूपमा जिल्ला कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति, स्वतन्त्र विश्लेषण इकाई, राष्ट्रिय सहयोग समिति, ग्रामीण कृषि सडक विभाग, कृषि विकास बैंक, कृषि सामग्री संस्थान, कृषि विकास विभाग, सिंचाइ विभाग, वन विभाग र किसान तथा व्यापार संगठनहरूलाई तोकिएको थियो। ती निकायबीच हालसम्म पनि समन्वय नै हुन नसकेको अवस्था छ।
विगतमा किन दीर्घकालीन योजना सफल हुन सकेन भन्ने विषयमा विश्लेषण नै गरिएको छैन, उहाँले थप्नुभयो, देशले थेग्ने, भूगोल, आर्थिक अवस्था, परिस्थिति, ढाँचा, समन्वय सबैका आधारमा आगामी योजना बनाइनुपर्दछ तर त्यसका लागि सरोकारवालालाई योजना निर्माण कार्यमा सहभागी गराउनै पर्दछ।
कार्यक्रममा नेपाल कृषि उपभोक्ता महासंघका उद्धव अधिकारीले सरोकारवालाको सहभागितामा बन्ने योजना मात्र सफल हुनसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले कृषि रोजगारी, कृषि शिक्षा, कृषि बैंकिङ, मल उत्पादनमा आत्मनिर्भरलगायतका योजनामा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै हालको योजनाको असफलताको पाटो पत्ता नलगाई बन्द कोठाभित्र अर्काे योजना बनाउनु औचित्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
