काठमाडौं, असार २९ गते। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा संकट कम गर्न ती क्षेत्रहरूमा मोबाइल जेनेरेटिङ स्टेसन खडा गरी बिजुली उपलब्ध गराउन लागिएको बताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या कम गर्न लागेको जनाएको हो। त्यसबाट उत्पादित बिजुली महँगो हुने भएकोले उद्योगहरूले प्रतियुनिट कतिसम्म मूल्य तिर्न सक्छन, त्यसको आधारमा स्टेसन खडा गर्न टेण्डर आहृवान गरिने छ।
सरकारी अधिकारीहरूले ऊर्जा संकट कम गर्न भारतबाट सक्दो चाँडै विद्युत् ल्याउन सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा मल्टिफ्युल प्लान निर्माण गर्न सरकार लागिरहेको पनि बताएका छन्।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले हिउँदमा १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बढ्न नदिन अल्पकालीन समस्या समाधानको लागि थर्मल प्लान्ट, मल्टिफ्युल प्लान्ट, भारतबाट थप विद्युत् आयातजस्ता उपायहरू अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भारतसँग दोस्रो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्न कुरा भइरहेको बताउँदै छ महिनाभित्र लाइन सुधार गरी कम्तीमा सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट र ३५ मेगावाट विद्युत् मल्टिफ्युल प्लान्टबाट थप्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भारतसँग चाँडै ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुनु जरुरी रहेको खाँचो औंल्याउँदै त्यस्तो सम्झौता भए नेपालको ऊर्जा व्यापारको लागि ठूलो उपलब्धी हुने बताउनुभयो। उक्त सम्झौताको लागि भारत यसअघि नै तयार भए पनि नेपालले भने उक्त सम्झौता संसद् वा मन्त्रिपरिषद् कसले पारित गेर्ने भन्ने अन्योलताले रोकिएको छ।
सचिव कोइरालाले आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र लाइसेन्स मात्र ओगट्ने ऊर्जा उत्पादकको अनुमतिपत्र रद्द गरिने भन्दै त्यसमा कुनै दबाबमा नपरी उचित निर्णय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रलाई ध्यान दिई डेडिकेटेड फिडर जडान गरी लोडसेडिङको प्रभाव कम गर्ने आफूहरूको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
तत्काललाई लोडसेडिङ कम गर्ने एउटा उपाय सीमापार प्रसारण लाइनको चाँडो निर्माण हो भन्दै उहाँले भारतीय कम्पनीसँग हालै भएको सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र यस्तो प्रसारण लाइन निर्माण भए थप १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने बताउनुभयो।
श्रेष्टले प्राधिकरणको चुहावट २९ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशतमा पुगेको भन्दै प्राधिकरण चुहावट कम गर्न प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो वर्ष शून्य दशमलव ०५ मेगावाट मात्रै विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा थपिए पनि अर्को वर्ष ४० देखि ५० मेगावाट थपिने बताउनुभयो।
विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले विद्युत् महशुल बढाएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण र कार्यक्षमतामा पनि सुधार हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि आयोगले प्राधिकारणको लागि निर्देशन पनि दिएको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले ऊर्जा संकट कम गर्न अल्पकालीन समस्या समाधानको लागि थर्मल वा मल्टिप\mयुल प्लान्ट, मध्यकालीन योजनाका रूपमा पीपीए भएका आयोजनालाई कर छुट तथा सहुलियत र दीर्घकालीन योजनाको रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विद्युत् महशुल बढाएर मात्रै होइन प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालिगत चुहावट नियन्त्रण गरेर जानुपर्ने भन्दै हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जाको लागि छ लाख लिटर डिजल खपत भइरहेकाले व्यापार घाटा तथा लागत खर्च कम गर्न पनि थर्मल प्लान्ट निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो।,
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले व्यापार घाटा घटाउने, सामाजिक सुरक्षादेखि मुलुकको आर्थिक संवृद्धिको लागि ऊर्जाको विकास जरुरी रहेको भन्दै राजनीतिक सहमतिमा ऊर्जा नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
महासंघको ऊर्जा समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ऊर्जा संटकको सबैभन्दा बढी मूल्य चुहाउने क्षेत्र उद्योग हो भन्दै यसको कारण उद्योगको लागत बढ्नुको साथै बेरोजगारी बढेको, उत्पादन घटेको बताउनुभयो।
बैंकमा तरलता हुँदा पनि लगानी नहुनु र निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नु जलविद्युत्मा प्रतिफलकै समस्या हो भन्दै सरकारले थप सहुलियत र कर छुट दिएर भए पनि यस क्षेत्रमा लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
