नयादिल्ली (भारत), भदौ ३१ गते । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयसापेक्ष बनाउनेबारेमा अध्ययन गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । सोमबार साझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहबीच सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति बनेको परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बस्दै आएको ताज होटलमा आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा यादवले सन् १९५० को सन्धिलाई समयसापेक्ष बनाई नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाइने बताउनुभयो । यो समितिले सन्धिका बारेमा अध्ययन गरी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा आवश्यक परेमा नया सन्धि बनाउन सुझाव दिने यादवले जानकारी दिनुभयो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटपछि समिति निर्माणलगायतका मुद्दामा साझा सहमति बनाउन मन्त्रीस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी भ्रमणमा संलग्न नेपाली टोलीले दिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलका एक सहभागीका अनुसार सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा भारत छ भने नेपाली टोली त्यसलाई खारेज गरी नया सन्धि बनाउने अडानमा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री यादवले सन्धि असमान थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले सान्दर्भिक नभएको र दुई देशबीच बदलिएको सम्बन्धलाई समयअनुसारको बनाउन समिति बनाउन लागिएको बताउनुभयो । सन्धिलाई पुनरावलोकन, परिवर्तनका लागि नेपालले अहिलेसम्म मस्यौदा भने बनाई नसकेको उहााले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्क्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री यादवले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य बुधबार मात्र जारी गरी भ्रमणमा भएका सहमति सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री यादवले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको भेटमा कोसी तटबन्धबाट विस्थापित भएका नेपालीलाई सहयोग गर्ने, जलविद्युत्, पर्यटन, राजमार्ग निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको आपूर्ति सहज गर्ने विषयमा विभिन्न सहमति भएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डल स्रोतका अनुसार कोसीको विस्थापनमा परेका नेपालीलाई करिब दुई अर्ब रुपियाा बराबरको सहायता उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । कोसी तटबन्ध फुटेर राजमार्ग आवागमनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न भारतले भारतीय मार्ग हुादै नेपाली यातायात आवागमन गर्न दिने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि भारतले विराटनगरमा काउन्सिलर राखेर भारतीय मार्ग हुादै यातायात साधन र यात्रु आवागमनमा सहज व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको नेपाली टोलीले जानकारी दिएको छ ।
खुला सिमानाका कारण उत्पन्न समस्यालाई नियन्त्रण गर्न दुई देश मिलेर काम गर्ने सहमति भएको यादवले बताउनुभयो । कोसी समस्याको स्थायी समाधानका लागि दुई देश मिलेर प्राविधिक अध्ययन गरिने र दुई देशको संयुक्त प्रयासबाट समस्या समाधान गरिने उहााले स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डल स्रोतका अनुसार कोसी समस्याका लागि नेपाल र भारतका जलस्रोतमन्त्री रहेको एक संयन्त्र बनाउने र सो संयन्त्रअन्तर्गत आठवटा प्राविधिक समिति बनाउने सहमति पनि बनिसकेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री यादवले नेपालमा औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्दै गएको र भारतीय लगानीकर्ताहरूले चासो दिएको बताउनुभयो । उहाले विभिन्न क्षेत्रमार्फत नेपालमा ठूलै भारतीय लगानी भित्रिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्यस्त भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको थियो ।
