नयाँदिल्ली (भारत), असोज १ गते । नेपाल र भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सम्झौताको समीक्षा, समायोजन र समयानुकूल सुधार गर्न सहमत भएका छन् । सन् १९५० को सन्धि परिवर्तनका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति गठन गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमणको चौथो दिन बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सो कुरा जनाइएको छ ।
चामल, गहु, मकै, चिनी र सख्खर नेपाल निर्यात गर्न लगाइएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्न भारत सहमत भएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई आगामी तीन महिनाका लागि भा. रु. एक अर्ब ५० करोडसम्मको वित्तीय सहुलियत दिन सहमत भएको छ ।
यस्तै, व्यापार र पारवहन सम्झौतामा सुधार तथा कोसी गण्डकलगायतका बाधमा विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताको अधीनमा रही सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्ने उपाय अपनाउन पनि सहमत भएका छन् ।
कोसीबाट पीडित नेपालीलाई भारतले तत्कालै भा.रु. २० करोड उपलब्ध गराउने, कोसीको कारण क्षति भएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको मर्मत गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग मर्मत भएर सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म सवारी आवागमनमा सघाउन विराटनगरमा एउटा शिविर खडा गर्ने विषयमा सहमति भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै, भारतले भारतीय जनताको सद्भावको सङ्केतस्वरूप राप्ती नदीको नौमुरे जलविद्युत् योजना निर्माण गर्ने भएको छ । करिब २५० मेगावाटको सो परियोजना निर्माणका लागि भारतले पहिलेदेखि नै चासो दिदै आएको थियो । नेपाल र भारत नेपालको आर्थिक विकासका लागि सडक, रेल र जलविद्युत्जस्ता पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजना सुरु गर्नसमेत सहमति जनाइएको छ ।
जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार लगानीमैत्री, व्यावसायिक वातावरण बनाउन थप आवश्यक उपायहरू अपनाउन सहमत भएको छ । दुवै देशका सीमावारपारका क्षेत्रमा हुने अपराध र सुरक्षाका विषयमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने कुरामा मञ्जुर भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई चाडै नै नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई स्वीकार गर्नुभएको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भ्रमणका मिति भने कूटनीतिक माध्यमबाट तय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
