काठमाडौ, असोज १५ गते । नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवसतरीय संयुक्त समिति -जेसीडब्लुआर) को तीनदिने संयुक्त बैठक विभिन्न २९ बुादे सहमतिसहित बुधबार यहा सम्पन्न भएको छ ।
सहमतिमा नेपाल-भारतबीचका जलस्रोतसम्बन्धीका मुद्दाहरूमा आवश्यक पहल, निर्णय तथा सहमति गर्न दुवै देशका मन्त्री रहनेगरी संयुक्त आयोगको गठन हुने भएको छ । उत्पन्न भएका विवाद, सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा देखिने कमीकमजोरी तथा समसया समाधानको कामका लागि सो आयोगको गठन गरिएको बताइएको छ । आयोगको बैठक छ महिनाभित्र बसने भएको छ ।
त्यसैगरी भारतीय पक्षले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भनिएको पश्चिम राप्ती नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तीन महिनाभित्र गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । पश्चिम कपिलबसतु जिल्लाको सिाचाइको सम्भावनाबारे पनि सो अध्ययनमा समेटिने जानकारी जलस्रोत सचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै देशका जलस्रोत सहसचिवसतरीय एउटा सथायी प्रकृतिको उच्चसतरीय प्राविधिक समिति -जेएसटीसी) निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएको छ । जलस्रोतको विकासका सवालमा आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा राय सल्लाह, सुझाव दिने काम सो समितिले गर्नेछ ।
नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समिति
महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न सो सन्धि अन्तर्गत पर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई छिटोभन्दा छिटो विकास निर्माण र सञ्चालन गर्न उच्चसतरीय पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण -पीडीए) गठन गर्ने सहमति भएको छ । सो प्राधिकरणमा दुवै देशका सचिवसतरका व्यक्ति रहने व्यवसथा गरिएको छ । त्यसैगरी सो सन्धि अन्तर्गत भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिनुपर्ने सहमति भएको टनकपुर
-ब्रहृमदेव) देखि महेन्द्रनगरसम्मको १२ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण गर्ने कुरामा भारत सहमत भएको जलस्रोत सचिव कोइरालाले गोरखापत्रसागको कुराकानीमा भन्नुभयो ।
यसअघि दुई लेनको सडकको लागि विसतृत परियोजना प्रतिवेदन
-डीपीआर) तयार भए पनि सो सडक एसियाली मापदण्डको सडकका रूपमा विकसित हुन थालेकाले चार लेनको सडक निर्माण हुनुपर्ने नेपाली पक्षले माग राखेका थियो । उक्त खण्डको आगामी फेबु्रअरी महिनासम्म डीपीआर निर्माण गरी भारतले निर्माण कार्य अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ ।
सप्तकोसी उच्च बााध तथा सुनकोसी कमलामाई डाइभर्सनको डीपीआरका लागि एक वर्ष थप गर्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वकालमा विभिन्न कठिनाइका कारण यसअघि सो कार्य १५ प्रतिशत जति अध्ययन भएको बताइएको छ । त्यसैगरी कोसी नदीले पुर्याएको क्षतिको वासतविक सिथति बुझ्न सथलगत भ्रमणमा गएको दुवै देशको टोलीले बुधबार भएका सहमतिमा आगामी १५ डिसेम्बरसम्ममा कोसी नदीको बहावलाई पुरानै अवसथामा पुर्याउन युद्धसतरमा काम गर्ने, आउादो जनवरीमा काम सुरु गरी मार्चसम्ममा बिगि्रएको सम्पूर्ण तटबन्ध पुनर्निर्माण गरिसक्ने कुरामा सहमति भएको छ । दुवै देशको उच्चसतरीय प्राविधिक टोलीले विसतृत अध्ययन गरी छलफल चलाई आएको निष्कर्षको आधारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुपकुमार उपाध्यायले बताउनुभयो ।
कोसी बााध फुटेर नेपाल पक्षतिर भएको क्षतिपूर्तिबारे बैठकमा कुनै कुरा नउठेको जलस्रोत सचिव कोइरालाले बताउनुभयो । उहााले भन्नुभयो- " क्षतिपूर्तिको कुरा कोसी सम्झौतामा उल्लेख भएकाले हामीले यस बैठकमा कुरा उठाएनौ । क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि सरकारले भारतीय सरकारसाग आˆनो कुरा राख्ने नै छ ।"
त्यसैगरी राप्ती नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने तरिकाले भारतीय पक्षद्वारा सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको लक्ष्मणपुर बााधमा गण्डकीदेखि सोतिया नालाको ४० क्युसेक पानीको निकास दिन 'अनरेगुरलरेटिङ ओपनिङ' बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । सन् २००४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा भारतले राप्ती नदीको बहाव नरोक्ने र दुवैतर्फ तटबन्ध बनाइदिने सहमति जनाएको थियो तर सो बााधका कारण पानीको बहाव रोकिन गई हजारौा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आइरहेको छ ।
सहमतिमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको महलीसागर बााधको संरचना निर्माण नगर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । सचिव कोइरालाका अनुसार यसअघिको बैठकमा सो बााधमा कुनै संरचना निर्माण नगर्ने सहमति भएको थियो तर भारतीय पक्षले निर्माणकार्य जारी राखेको जनगुनासो आएपछि नेपाली पक्षले यो बैठकमा सो विषयलाई टड्कारो रूपले उठाएको थियो ।
मेची नदीको दुवैतिर संयुक्तरूपमा तटबन्धको कार्यलाई अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ । भारतले एकतर्फी ढङ्गले मेचीमा तटबन्ध गर्न लाग्दा नेपाली सिमानातिर नदीले कटान गर्ने समसया देखिएकाले दुवै देशले एकसाथ काम गर्ने सहमति भएको हो । त्यसैगरी गण्डक नहर प्रणालीमा देखिएका समसयाहरूका बारेमा पनि बैठक सहमतिमा पुगेको छ । भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा गर्नुपर्ने मर्मत, सुधार नगरेको, एकतर्फी बााध, तटबन्ध निर्माणका कारण देखिएका समसयालाई समाधान गर्ने सहमति भएकोे छ ।
झन्डै चार वर्षपछि सुरु भएको यो बैठकको अन्तिम दिन नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहनुभएका जलसा्रोत सचिव कोइराला र भारतका केन्द्रीय जलस्रोत सचिव उमेशनारायण पञ्जियारले सहमतिपत्रमा हसताक्षर गर्नुभयो । हसताक्षरपछि भारतीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका केन्द्रीय जलस्रोत सचिव पञ्जियारले भन्नुभयो- "नेपाल भारतका बीच यसभन्दा पहिले भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएका कारण कतिपय कामहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । यो बैठकका सहमतिपछि ती कामहरू अगाडि बढ्नेछन् ।"
आउादो बैठक सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भारतको बनारसमा आयोजना हुने भएको छ ।
