काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । सरकारले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवtmा एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संवत्सँग सम्बन्धित अन्य विषय र आर्थिक वर्षका बारेमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलिरहेकाले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिका विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सेना समायोजनका विषयमा चार दलभित्र छलफल भएको बताउँदै क्याबिनेटमा यसले विषय प्रवेश नपाएको बताउनुभयो ।

बैठकमा अन्य महìवपूर्ण निर्णय केही पनि नभएको जानकारी दिँदै मन्त्री महराले भोलि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले महìवपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले प्रशासनिक संयन्त्रमा हेरफेरलगायतका अन्य विषयहरूको निर्णय शनिबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति बनाउने विषययमा गृहकार्य भइरहेको र सहमतिको प्रक्रिया चलिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्री महतोले यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल भइरहेको र चाँडै नै सहमतिमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले संस्कृतिसम्बन्धी रहेका विविध विषयलाई हेर्न संस्कृति तथा राज्य पुनसर्ंरचना मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइतबार एउटा कार्यदल बन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कपिलवस्तु तथा अन्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न दङ्गा, दुर्घटनामा भएका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धमा पनि निर्णय भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि बसेका शीर्ष चार दलको बैठकले सेना समायोजनसम्बन्धी विषयमा कुनै टुङ्गो लगाउन भने सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादी बाहेक अन्य दलका जो कोही पनि समितिको अध्यक्ष बस्नेमा चार दलबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले माओवादीले समितिका सदस्यमा माओवादीले आˆनो पार्टीको थप एकजना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताउँदै त्यो काङ्ग्रेसलाई अस्वीकार्य हुने बताउनुभयो । उपसभापति पौडेलले समितिमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट अझै कुनै प्रतिनिधि नतोकिएको र पार्टीको छलफलपछि नाम पठाउने बताउनुभयो ।

सिंहदरबारमा बसेको चार राजनीतिक दलको बैठकमा नेकपा -माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमका शीर्ष नेताको उपस्थिति रहेको थियो ।