काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको दुईवटा भवन बेवारिसे बन्न पुगेका छन् ।नेपाली दूतावास २०५६ सालमा राजधानी बर्लिन सरेपछि बोनमा रहेका ती भवनहरू बेवारिस हुन पुगेका हुन् । पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती भवनहरू बिक्री हुन सकेका छैनन् । रित्तो भवन भए पनि नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारलाई विद्युत्, पानी, ग्यास, बीमा शुल्क आदि खर्चबापत बर्सेनि लाखौँ रुपियाँ तिर्दै आएको छ ।
ती भवन जर्मनीका लागि नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूत राम थापाको जिम्मामा लगाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशप्रसाद प्रधानले भन्नुभयो, "दुईपटक सहमति दिँदा पनि बिक्री हुन नसकेर ती भवनहरू बेवारिसे बनेका छन् । अनररी कन्सुलर रामजीले बेलाबेलामा गई हेरिदिने गर्नुभएको छ ।"
ती भवनहरू बिक्री गर्न सरकारले २०५६ साल जेठ ५ गते जर्मनीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यसबेला समितिले भवन बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत डा. मदनकुमार भट्टाराईले विद्युत्, पानी, ग्यास, बीमा शुल्क आदिमा वाषिर्क कति खर्च हुँदै आएको छ भन्ने जानकारी दिन चाहनुभएन । महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन, २०६३ अनुसार ती शुल्कबापत नेपाल सरकारले २०६२/६३ मा आठ लाख ६२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ११ लाख २२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको थियो ।
पूर्व र पश्चिम जर्मनीको एकीकरणपछि नेपाली दूतावासलाई राजधानीमा सारिएको थियो । बर्लिनमा एउटा आवासीय भवन आˆनै छ भने बाँकी चारवटा ˆल्याट भाडामा लिइएको छ । ती ˆल्याटहरू भाडामा लिएबापत बर्सेनि झन्डै एक करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको बताइन्छ ।
यसैबीचमा विभिन्न क्रेताहरूले ती भवनहरू खरिद गर्न इच्छा देखाएका थिए । सोही अनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट बढीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।
ती भवनहरू १३ लाख ६५ हजार युरोमा खरिद गर्न एक कम्पनीले स्वीकार गरेको थियो र उसलाई बिक्री गर्न सरकारले निर्णयसमेत गरिसकेको थियो तर बीचैमा त्यस कम्पनीले बोनको घरजग्गाको मूल्य घट्दै गएको कारण देखाई सो मूल्यमा खरिद गर्न नसक्ने भनी एकाएक सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रधानले "अहिले एउटा मात्र भवन किन्छौँ भनेर एउटा कम्पनी आएको थियो" भन्दै थप्नुभयो, "हामी दुईवटै भवन किन्न चाहनेलाई मात्र बिक्री गर्ने भनेर पर्खिरहेका थियौँ । त्यस्तो बिक्रेता नपाएपछि जुन, जुन भवन किन्छन्, बिक्री गर्ने भनी नेपाली दूतावासलाई अनुमति दिइसकेका छौँ तर अझै बिक्री हुन सकेका छैनन् ।"
उहाँका अनुसार पछिल्लोपटक एउटा भवनका लागि छ लाख २० हजार युरोको प्रस्ताव आएको थियो ।
महालेखाको ४३औँ प्रतिवेदनमा वषर्ांैदेखि प्रयोगमा नआएका ती भवनहरू त्यसै राखी छाड्दा भवनको मूल्य ह्रास हुने, प्रयोगहीन अवस्थामा युटिलिटी खर्च बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको छ । ती भवनहरू बिक्रीबारे टुङ्गो लगाएर अनावश्यक व्ययभारलाई रोक्न जरुरी रहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भए पनि हालसम्म त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान नपुर्याइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महँगो मर्मत खर्च
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको मर्मत खर्चका लागि ४५ लाख पाउन्ड -हालको मूल्यमा करिब ५७ करोड रुपियाँ) खर्च लाग्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय झस्कियो ।
त्यतिका रकम खर्च गरी मर्मतसम्भार गर्ने कि सो भवन बिक्री गर्ने भन्ने अध्ययन गर्न केही महिनाअघि एउटा टोली त्यसतर्फ पठाइयो ।
सोही टोलीका सदस्यमध्येका एक सहसचिव प्रधानले बिक्री गर्नुपरेमा अर्काे किनेर मात्र गर्ने र तत्काल बिक्री गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।
"त्यतिका रकम खर्च गर्नुभन्दा अर्काे भवन किन्नु उपयुक्त हुन्छ", उहाँले भन्नुभयो, "त्यो भवन मर्मत गर्नु जरुरी छ । त्यसैले राजदूतलाई कामचलाउरूपमा सामान्य मर्मत गर्न निर्देशन दिइएको छ ।"
जग्गा छ, घर बनेन्
विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगका लागि सरकारले घरभाडाबापत बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ । महालेखाका अनुसार २०६२/६३ मा यस्तो घरभाडाबापत १७ करोड नौ लाख २७ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको थियो ।
पाकिस्तानका लागि २०३५ सालमा इस्लामावाद सहरमा नौ हजार वर्गमिटर जग्गा भाडामा खरिद गरिएको थियो । त्यसबेला भवन निर्माण गर्न पाँच लाख रुपियाँ निकासा भए पनि घरचाहिँ बन्न सकेन ।
श्रीलङ्काको कोलम्बो सहरमा २०४५/४६ मा तीन लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा दुई एकड १६ पर्च भूमि खरिद गरिएको थियो तर भवन निर्माण हुन नसकेकाले घरभाडाका लागि प्रतिमहिना तीन लाख १२ हजार श्रीलङ्कन मुद्रा खर्च भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ ।
त्यस्तै साउदी अरेवियामा जग्गा उपलब्ध भएको धेरै वर्ष बित्दा पनि भवन निर्माण हुन नसक्दा घरभाडाबापत नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
