काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । उपराष्ट्रपति परमानन्द झा तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका अभिव्यक्तिले व्यवस्थापिका-संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव सिर्जना गरेका छन् ।
उहाँहरूका अभिव्यक्ति तथा सरकारका क्रियाकलापको आलोचना गर्दै दुई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारबाट निश्चित कामहरू नगरिए बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दोहोर्याएका छन् ।
कात्तिक ७ गतेपछि एकैचोटि शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भयो । मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि सदनले बजेट पारित गर्नुपर्नेछ तर यसबीचमा विभिन्न मन्त्रीका अभिव्यक्ति तथा सरकारको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी प्रमुख दलले सरकारले चित्त नबुझाए बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दोहोर्याएका हुन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा शुक्रबार संसद् बैठक सुरु हुनासाथ समय माग गरेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले यसबीचमा सरकारले गठन गरेको सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति तत्काल विघटन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यो समिति गैरसंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै संविधानबमोजिम सर्वसम्मतिका आधारमा अर्को समिति गठन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यो समिति गठनबारे उपराष्ट्रपतिले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने सत्तासिन दुई दलको निष्कर्षप्रति त्रिपाठीले दलको तर्फबाट भत्र्सना गर्नुभयो ।
उहाँले कपिलबस्तुका शृङ्खलाबद्ध हत्याको निष्पक्ष छानबिन समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने सहमतिको पालना सरकारले नगरेको, राजनीतिक नियुक्तिहरू समानुपातिक समावेशी नभएको आरोप लगाउँदै यी मागहरू तत्काल पूरा नभए सदनका आगामी बैठक अवरुद्ध पारिने चेतावनी दिनुभयो ।
यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका डा. रामशरण महतले बजेट पारित गर्नुअगाडि विगतमा माओवादीबाट कब्जा गरिएको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ताको स्पष्ट कार्ययोजना आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले शक्तिखोर शिविरमा लगेर मारिएका रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही नगरी उल्टै रक्षामन्त्रीले नै दोषी कालीबहादुर खामलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- रक्षामन्त्री तथा गृहमन्त्रीले यसबारे सदनमा जवाफ नदिए, सम्पत्ति फिर्तालगायतका सहमति पालनाको कार्ययोजना प्रस्तुत नगरे तथा अर्थमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा जानकारी नगराइए काङ्ग्रसले बजेट पारित गर्न दिनेछैन ।
डा. महतले माओवादीले सहमतिविपरीत राखेको दोहोरो सुरक्षा संयन्त्र हटाउनुपर्ने, सेना समायोजनबारे राजनीतिक दलहरूको सहमति भएपछि मात्र निर्णय गरिनुपर्ने माग गर्दै सरकारले प्रतिपक्षको सहयोग नखोजी एकलौटी शासनको थालनी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्माले सेना समायोजन विशेष समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी नहुने भनेपछि मात्र समिति गठन भएको तर्क दिनुभयो ।
उहाँले सहमतिको राजनीतिबाट काङ्ग्रेस नै अलग हुन खोजेको विचारसहित विशेष समितिमा काङ्गे्रस बस्न नचाहनु तथा समितिबारे उपराष्ट्रपति बोल्नु गम्भीर कुरा हो भन्नुभयो । उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनलाई स्पष्टीकरण दिइनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो ।
यसैगरी नेकपा एमालेका रविन्द्रप्रसाद अधिकारीले संविधानले सबै कुरामा सहमतिको मात्रै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि सबै दलले प्रतिपक्षी होइन, सहमतिको भूमिका खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहााले सत्तापक्षबाटै पोखरामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय बन्द गराइएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै शिक्षा क्षेत्रको अराजकता अन्त्य गर्न तथा उच्चमाध्यमिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेमकिपाका सुनील प्रजापतिले सेना समायोजन विशेष समितिको गठन कात्तिक २२ गतेको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका पार्टीलाई प्रमुख दल मानेर संविधानबमोजिम अन्य दलसमेतको सहमतिका आधारमा गठन गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहााले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र यातायातको भाडा घटाउन माग गर्नुभयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मन्त्रिपरिषद्ले पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै भन्नुभयो- हामीले गौरव गर्ने नेपालका मूल निर्मातालाई नै नेपाली मानसपटलबाट अन्त्य गरिदिने प्रयास कस्तो राष्ट्रियता हो ?
डा. लोहनीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा रक्षामन्त्री कसैलाई जानकारी नदिई खासामा जानुभएको कारण सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले एकतात्मक राज्यको कुरा गर्नेहरूलाई कारबाही किन भएन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने हैसियत नरहेकोले त्यस्तो अराजक व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको दिशातिर जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राप्रपा नेपालकी कुन्तीकुमारी शाहीले राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने प्रयत्न भइहेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सेना समायोजनसम्बन्धमा संविधानसभाका पच्चीसवटै दलको सहमतिका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै चुरे भावर एकता पार्टीका केशवप्रसाद मैनालीले रौतहटमा शुक्रबार मात्रै आˆनो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई सशस्त्र समूहले गोली प्रहार गरेको जानकारी दिादै तराईमा सुरक्षा स्थिति बलियो नबनाए तराईवासीहरू सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले स्थानीय निकायमा साना पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तथा महागी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
