यतिखेर खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ। सहज रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको ग्यास सरकारले मूल्यबृद्धि कटौती गरेलगत्तैदेखि हराउनथालेको हो। अहिले आएर जनसाधारण निकै सकसमा परेका छन्। खाना पकाउने ग्यासको अभावमा रन्थनिएका उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डर ढुवानी गरिरहेका तीन वटा गाडी नियन्त्रणमा लिई ग्यास हात पारेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। बनेपाबाट काठमाडौँतिर ओसार्नथालिएको ग्यास सिलिन्डर गएको बुधबार भक्तपुरको सल्लाघारीका बासिन्दाले मोल तिर्दै लिएका हुन्। ग्यास उपभोक्ताको इतिहासमा यस्तो भएको यो पहिलो अवसर हुनुपर्छ। यस घटनालाई कसैले सामान्य ढङ्गमा लिने भूल गर्नुहुँदैन। यो केवल लक्षण हो, अभावको मारमा परेका जनताले जहिले र जहाँसुकै जेसुकै गर्नसक्ने परिदृश्य यसबाट झल्किन्छ। सल्लाघारीका बासिन्दाले गरेको कामलाई स्याबासी दिन पक्कै मिल्दैन, यो कार्य निश्चय नै गैरकानुनी हो तर 'बुभुक्षितः किं न करोति पापम्' अर्थात् भोको व्यक्तिले पाप गर्दैन र ? को सूक्ति स्मरणमा राख्नैपर्छ। त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने दायिìव कसको हो ? प्रश्न उब्जनु अस्वाभाविक होइन। सेवा वा वस्तु उपलब्ध गराउने एकलौटी अधिकार प्राप्त निकायलाई यसको निम्ति पूर्णरूपेण जिम्मेबार ठहर्याउनैपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सरकारले दोषको भागिदार बनेको छ। जाडो याममा प्रतिमहिना १८ हजार मेटि्रक टन ग्यासको माग रहने ठाउँमा त्यसको आधा पनि आपूर्ति नहुनु समस्याको जरो हो। मागबमोजिम आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्नेले खाना पकाउने ग्यास बेचबिखनको जिम्मेबारी किन वहन गरिरहने ? किन निजी क्षेत्रलाई ग्यास आपूर्ति कार्यमा संलग्न नगराउने ? प्रश्न पुनरावृत्त हुँदै आएका छन्।
भाउ बढाउँदा बजारमा सहज उपलब्ध भइरहेको ग्यास भाउ घटाउनासाथ नपाइनुले खेल गहिरो रहेको आभास हुन्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरू जहिलेसुकै मौकाको ताकमा रहनेगरेको उदाहरण अहिले पनि देखिएको छ। एक त ग्यास आपूर्तिमा कमी, त्यसमाथि कृत्रिम अभाव सिर्जना, आम उपभोक्तालाई खुत्रुक्कै बनाउन यी माध्यम पर्याप्त छन्। काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न शहरी क्षेत्रमा घर, घरमै ग्यास अनुपलब्धताको दारूण कहानी चलिरहेको छ। राहतको आशा नमार्न आग्रह गर्ने सरकारसित जनता रूष्ट मात्रै होइन, क्षुब्ध तथा आक्रोशित छन्। जनकल्याणकारी राज्यका लागि यो शोभादायक कुरो होइन। ग्यास आज केवल कुलीन परिवारका लागि अपरिहार्य वस्तु नरहेको यथार्थ जगजाहेर छ। महलदेखि छाप्रासम्म सबैतिर ग्यासको प्रचलन भइरहेका बेला यसको अभावले स्थिति विडम्बनाग्रस्त तुल्याउनु स्वाभाविक हो। ठूला उद्योगपति, होटल, लज, रेस्टुराँ, यातायात व्यवसायी आदिलाई दिइने ग्यास र सर्वसाधारणलाई दिइने ग्यासको एउटै मूल्य हुन नहुने आवाज निकै अघिदेखि रहँदै आए पनि यतातिर कसैले चासो लिएको पाइँदैन। उद्योगपति, होटल आदिले भ्याटछुटको सुविधा पाउनेभएकाले तिनलाई ग्यासको मूल्य सर्वसाधारणभन्दा कम पर्न आउने तर्क सरोकारीले बुझपचाएको भान भइरहेको छ। यसबाट आम उपभोक्ता झन् पीडित बनेको प्रस्ट हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताको वस्तु बनेको ग्यासको