विद्यार्थीलगायत आम उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राख्दै आंशिक तबरमै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर सरकारले सकारात्मक कार्य गरेको छ । करिब साता अघि गरिएको मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध चर्किएपछि सरकारले बिहीबार प्रतिलिटर पेट्रोलमा तीन रुपियाँ, डिजलमा चार रूपियाँ, मट्टतिलमा चार रुपियाँ र खाना पकाउने एल.पी.ग्यासमा ८५ रुपियाँ कम गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले पनि कम नभएको र जनसाधारणलाई गुजारा चलाउन गाह्रो भएकामा दुईमत रहँदैन । यही कारणले हुनसक्छ, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अझै राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । खासगरी विपन्न वर्ग तथा विद्यार्थीलाई राहत उपलब्ध गराउन एक महिनाभित्र लागु हुनेगरी व्यवस्था मिलाइने, घरायसी प्रयोग तथा व्यापारिक, औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति अलग-अलग तौल तथा रङका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने हिसाबमा छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने व्यवस्था दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याइने वचनबद्धताका साथ सरकारले नेपाल आयल निगमभित्रका खर्च कटौती, आन्तरिक सुधार एवं मितव्ययिताका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्यार्थी जगत्को आन्दोलनका कारण सरकार मूल्यवृद्धि घटाउन सहमत भएको प्रस्ट छ, यस अर्थमा अहिलेको मूल्यघटौतीको श्रेय निश्चय पनि युवा एवं आम विद्यार्थीलाई जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोध विद्यार्थीजगत्ले मात्र गरेका होइनन्, आम उपभोक्ताको पनि यसमा साथ रहेको बिर्सनुहुँदैन । आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठन तथा युवा सङ्गठन आदिसित वार्ता गरेर आउँदा दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिविषयक नीति तय गरिने र यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिने सरकारी सक्रियता छ । सरकारसमेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको समस्या सल्टाउन लागिपरेको देखिन्छ भने विद्यार्थी जगत् पनि मुलुकमा सरल, सहज एवं सुपथ मूल्य निर्धारणका पक्षमा रहनु सुखद पक्ष बनेको छ ।
मानिसको शरीरमा रगतले भूमिका खेलेझैँ मुलुकको विकास, निर्माणमा अपरिहार्य मानिने पेट्रोलियम पदार्थको कचकच सदाका लागि मेटिनु जरुरी छ ।